लखनऊ:
बिजली के निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध को लेकर आंदोलन तेज होने जा रहा है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने जानकारी दी है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 16 जनवरी को देशभर में “किसान प्रतिरोध दिवस” मनाया जाएगा, जिसमें बिजली कर्मी भी बड़े पैमाने पर हिस्सा लेंगे।
संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों के अनुसार, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लॉइज एंड इंजीनियर्स के निर्णय के तहत बिजली कर्मचारी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर उतरेंगे और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे।
12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी का हिस्सा
संघर्ष समिति ने बताया कि 16 जनवरी का प्रतिरोध दिवस, 12 फरवरी को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी का एक महत्वपूर्ण चरण है। इस हड़ताल में बिजली के निजीकरण और संशोधन बिल के खिलाफ व्यापक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है।
ये हैं प्रमुख मांगें
किसान प्रतिरोध दिवस के दौरान जिन मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा, उनमें शामिल हैं—
बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह वापस लिया जाए
इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 रद्द किया जाए
बीज बिल वापस लिया जाए
चारों श्रम संहिताओं को निरस्त किया जाए
संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि इस आंदोलन में किसानों और बिजली कर्मियों के साथ-साथ केंद्रीय ट्रेड यूनियनें और अन्य क्षेत्रों के मजदूर संगठन भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे।
414 दिनों से जारी आंदोलन को मिला राष्ट्रीय समर्थन
संघर्ष समिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण के विरोध में चल रहा आंदोलन अब 414 दिनों में प्रवेश कर चुका है, और अब इसे देशभर से समर्थन मिलने लगा है। आने वाले समय में आंदोलन के सभी बड़े कार्यक्रम संयुक्त रूप से बिजली कर्मी, किसान और ट्रेड यूनियन मिलकर संचालित करेंगे।
प्रदेशभर में जनसंपर्क अभियान
आज अवकाश के दिन भी प्रदेश के सभी जनपदों और परियोजनाओं में बिजली कर्मियों ने व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया और 16 जनवरी के प्रतिरोध दिवस को सफल बनाने की रणनीति तैयार की।
लखनऊ में परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन
राजधानी लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 16 जनवरी को सुबह 11 बजे परिवर्तन चौक पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, जिसमें लखनऊ के विभिन्न बिजली कार्यालयों से जुड़े कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल होंगे।
संघर्ष समिति ने अपील की है कि यह प्रतिरोध दिवस केवल विरोध नहीं, बल्कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का मजबूत माध्यम बने।
