लोकतंत्र सेनानी संघ आगामी 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में ‘संविधान की हत्यारी कांग्रेस’ विषय पर एक विशाल राष्ट्रीय सम्मेलन और संगोष्ठी आयोजित करेगा। Loktantra Senani Sangh Convention का यह आयोजन नई दिल्ली के एनडीएमसी सभागार में होगा, जहां देशभर से वे लोकतंत्र सेनानी जुटेंगे, जिन्होंने आपातकाल और 1974 के जेपी आंदोलन के दौरान जेलों में यातनाएं सही थीं। आयोजन की रूपरेखा और लोकतंत्र सेनानियों की वर्षों से लंबित मांगों को लेकर गुरुवार को कनॉट प्लेस स्थित रेडिसन ब्लू होटल में एक विचार गोष्ठी और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें संघ के शीर्ष नेतृत्व ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी।
अश्विनी चौबे बोले—कांग्रेस ने तोड़-मरोड़कर लोकतंत्र की हत्या की
पूर्व केंद्रीय मंत्री और संघ के राष्ट्रीय सह-संरक्षक अश्विनी कुमार चौबे ने वीडियो संदेश के जरिए कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान संविधान को तोड़-मरोड़कर लोकतंत्र की हत्या की थी और आज वही लोग लोकतंत्र खतरे में होने का भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में संविधान के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया और आपातकाल के दौरान संसद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया गया। उन्होंने कहा कि जिस राजनीतिक परिवार पर संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर को संसद पहुंचने से रोकने का आरोप लगता रहा है, उसी परिवार के लोग आज लोकतंत्र को खतरे में बताकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। Loktantra Senani Sangh Convention के मंच से उन्होंने सोनिया गांधी की हालिया पुस्तक पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उसमें आपातकाल की जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय परिवार को दोषमुक्त करने की कोशिश की गई है।
ओ. पी. बब्बर का जेल का दर्द—19 महीने की यातनाएं, टूटी हड्डियां, मौतें
संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक ओ. पी. बब्बर ने आपातकाल के दौरान जेलों में सत्याग्रहियों को दी गई यातनाओं का दर्द भरा विवरण साझा किया। उन्होंने कहा कि सत्याग्रहियों को अपराधियों के साथ रखा जाता था, उन्हें बर्फ की सिल्लियों पर लिटाकर पीटा जाता था, खुले में पत्थरों पर सुलाया जाता था और भोजन, पानी तथा चिकित्सा सुविधा तक नहीं दी जाती थी। भोजन में बेहद पतली दाल दी जाती थी और दवा मांगने पर लाठीचार्ज किया जाता था। उनके अनुसार कई साथियों की हड्डियां टूट गईं और समय पर इलाज न मिलने से अनेक बंदियों की जेल में ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी पुलिस की बर्बरता का सामना करना पड़ा और नानाजी का हाथ तक टूट गया था। अपने अनुभव का जिक्र करते हुए बब्बर ने कहा कि आपातकाल का असर सिर्फ जेलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके पांच शोरूम में से चार बंद हो गए और परिवार के सामने जीवनयापन का संकट खड़ा हो गया।
शाह आयोग के आंकड़े—दिल्ली में 2083 गिरफ्तारियां, अब बचे हैं सिर्फ 450 से 500 लोकतंत्र सेनानी
बब्बर ने शाह आयोग को दिल्ली पुलिस और तत्कालीन प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि आपातकाल के दौरान दिल्ली में कुल 2,083 गिरफ्तारियां हुई थीं, जिनमें लगभग 300 मामले सीओएफईपीओएसए जैसी धाराओं के तहत थे, जबकि करीब 1,900 लोग राजनीतिक बंदी थे। इनमें बड़ी संख्या 17 से 24 वर्ष की आयु के छात्रों और युवाओं की थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दिल्ली में लगभग 450 से 500 लोकतंत्र सेनानी ही जीवित बचे हैं, जिनमें से आधे से अधिक यानी करीब 250 लोग अत्यधिक वृद्ध, अस्वस्थ या बिस्तर पर हैं। उन्होंने बताया कि देश के 13 राज्यों में लोकतंत्र सेनानियों को 10,000 से 30,000 रुपये तक मासिक सम्मान निधि और चिकित्सा सुविधा मिल रही है, लेकिन कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद यह पेंशन बंद कर दी गई। Loktantra Senani Sangh Convention से पहले उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 28 मई 2025 को सम्मान निधि देने की घोषणा की थी, लेकिन गृह मंत्रालय की प्रक्रिया लंबित होने के कारण यह अब तक लागू नहीं हो सकी।
राजन ढींगरा बोले—कांग्रेस को संसद में प्रस्ताव लाकर माफी मांगनी चाहिए
दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजन ढींगरा ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ सोनिया गांधी अपनी पुस्तक में आपातकाल पर खेद जता रही हैं, तो दूसरी तरफ जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनीं, वहां लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान निधि बंद कर दी गई। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को सच में पश्चाताप है तो उसे संसद में प्रस्ताव लाकर सत्याग्रहियों से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने बताया कि संघ ने दिल्ली सरकार को 13 राज्यों की योजनाओं का विवरण सौंपा है और किसी निश्चित राशि की मांग नहीं की है। उन्होंने कहा कि सबसे अहम मांग हर पात्र लोकतंत्र सेनानी को सरकार की ओर से आधिकारिक ताम्र पत्र देने की है, ताकि उनके घरों में यह प्रमाण रहे कि उनके बुजुर्ग किसी अपराध में नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा के लिए जेल गए थे।
राज कुमार सपरा बोले—किसी एक दल के बैनर तले नहीं होगा आयोजन
दिल्ली प्रदेश महामंत्री राज कुमार सपरा ने बताया कि Loktantra Senani Sangh Convention किसी एक राजनीतिक दल के बैनर तले नहीं, बल्कि साझा मंच पर होगा, जिसमें आपातकाल के खिलाफ लड़ने वाले विभिन्न दलों के नेता आमंत्रित हैं। इनमें शिरोमणि अकाली दल, राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता के. सी. त्यागी और डीएमके के प्रतिनिधि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने 26 नवंबर के सम्मेलन में शामिल होने की सहमति दे दी है। सपरा ने कहा कि आगामी मार्च में लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती पर भी गैर-कांग्रेसी दलों के लोकतंत्र सेनानियों को एक मंच पर लाने की योजना है।
संघ की पांच बड़ी मांगें—केंद्र और दिल्ली सरकार के सामने रखीं
प्रेस कॉन्फ्रेंस में संघ ने केंद्र और दिल्ली सरकार के सामने पांच प्रमुख मांगें रखीं। पहली मांग है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह देशभर के सभी पात्र लोकतंत्र सेनानियों और उनके जीवनसाथियों को मासिक सम्मान निधि तथा कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाए और दिल्ली सरकार की 28 मई 2025 की घोषणा को शीघ्र कैबिनेट से पारित कर लागू किया जाए। दूसरी मांग सभी पात्र लोकतंत्र सेनानियों को सरकार की ओर से आधिकारिक सम्मान पत्र या ताम्र पत्र देने की है। तीसरी मांग है कि आपातकाल में सत्याग्रह करने वालों के खिलाफ पुलिस, न्यायिक और प्रशासनिक अभिलेखों में दर्ज आपराधिक प्रविष्टियों को विधिक प्रक्रिया के तहत हटाया जाए और उन्हें ‘लोकतंत्र रक्षक’ की सम्मानजनक पहचान दी जाए। चौथी मांग में केंद्र सरकार द्वारा कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में आपातकाल का अध्याय शामिल करने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे कक्षा 10, 11, 12 और कॉलेजों के साथ-साथ संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी शामिल करने की बात कही गई है। पांचवीं मांग है कि आपातकाल की ज्यादतियों की जांच करने वाले शाह आयोग की संपूर्ण रिपोर्ट और सरकारी अभिलेख दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखकर सार्वजनिक किए जाएं।
लोकतंत्र सेनानियों के जीवनकाल में मिले सम्मान
Loktantra Senani Sangh Convention को लेकर संघ का कहना है कि यह आयोजन आपातकाल के इतिहास और लोकतंत्र सेनानियों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में अहम पहल होगा। संगठन ने केंद्र और दिल्ली सरकार से लोकतंत्र सेनानियों की लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है, क्योंकि अब उनके सम्मान के लिए और इंतजार कराना उचित नहीं है। Loktantra Senani Sangh Convention से जुड़ी यह पहल आने वाले दिनों में देशभर में जिला स्तर तक ले जाई जाएगी और लाखों युवाओं को जोड़कर ‘लोकतंत्र प्रहरी’ तैयार किए जाएंगे, ताकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के ‘लोकशक्ति, लोकसंघर्ष, लोकनिर्माण और लोककल्याण’ के विचार को जन-जन तक पहुंचाया जा सके।
