विशेष रिपोर्ट | निपुण भारत न्यूज़
नई दिल्ली। देश में जब भी कोई आम नागरिक अपनी कार, बाइक या अन्य वाहन लेकर हाईवे पर निकलता है, तो रास्ते में पड़ने वाले टोल प्लाजा पर उसे एक निश्चित शुल्क चुकाना पड़ता है। सफर चाहे नौकरी के सिलसिले में हो, परिवार के साथ कहीं जाना हो, किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाना हो या व्यापार के लिए माल ले जाना हो, राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्धारित नियमों के अनुसार टोल देना पड़ता है।
लेकिन इस व्यवस्था को लेकर आम जनता के मन में एक सवाल लंबे समय से बना हुआ है। जब नागरिक वाहन खरीदते समय टैक्स देता है, पेट्रोल-डीजल पर कर चुकाता है, रोड टैक्स देता है और रोजमर्रा की जरूरतों पर भी सरकार को अलग-अलग रूप में टैक्स देता है, तो फिर उसी नागरिक से सड़क पर चलने के लिए अलग से टोल क्यों वसूला जाता है?
क्या सड़क पर चलना भी अब एक ऐसी सुविधा बन गई है, जिसके लिए हर बार जेब ढीली करनी पड़ेगी? क्या टोल वसूली वास्तव में सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए जरूरी है या इसके पीछे कोई अलग आर्थिक व्यवस्था काम करती है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या मौजूदा व्यवस्था में जनता से टोल वसूलना उचित है?
इन सवालों को समझने के लिए टोल व्यवस्था, सरकारी नियमों और संसद में प्रस्तुत आंकड़ों को समझना जरूरी है।
टोल टैक्स नहीं, बल्कि यूजर फीस है टोल की व्यवस्था
आमतौर पर लोग टोल को टोल टैक्स कहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों पर वसूले जाने वाले इस शुल्क का आधिकारिक नाम ‘यूजर फीस’ यानी उपयोगकर्ता शुल्क है।
इसका मतलब है कि किसी निर्धारित राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, पुल या अन्य अधिसूचित सड़क खंड का इस्तेमाल करने वाले वाहन से निर्धारित शुल्क लिया जाता है।
भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली का प्रमुख कानूनी आधार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके अलग-अलग सड़कों और वाहनों के लिए शुल्क निर्धारित करती है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल सड़क बनाना नहीं, बल्कि सड़क के संचालन, रखरखाव, विस्तार और भविष्य में नए राजमार्गों के विकास के लिए आर्थिक संसाधन जुटाना भी है।
यानी सरकार की नजर में टोल सड़क का उपयोग करने वाले वाहन से लिया जाने वाला शुल्क है, न कि सामान्य अर्थों में वाहन खरीदने या पेट्रोल खरीदने पर लगने वाला टैक्स।
सड़क बनाने का पैसा आखिर आता कहां से है?
देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण एक ही तरीके से नहीं होता। इसके लिए अलग-अलग वित्तीय मॉडल अपनाए जाते हैं।
1. सरकारी बजट से सड़क निर्माण
कई राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण केंद्र सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के माध्यम से सरकारी धन से किया जाता है। इस धन का स्रोत सरकारी बजट, विभिन्न उपकर, अन्य सरकारी संसाधन और वित्तीय व्यवस्थाएं होती हैं।
2. निजी कंपनियों के माध्यम से निर्माण
कुछ परियोजनाओं में निजी कंपनियां सड़क बनाने के लिए निवेश करती हैं। इसके बदले उन्हें निर्धारित समय तक सड़क के संचालन और टोल वसूली का अधिकार दिया जाता है। इसे बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (BOT) जैसे मॉडल के अंतर्गत समझा जा सकता है।
3. टोल ऑपरेट ट्रांसफर (TOT) मॉडल
इस व्यवस्था में पहले से विकसित राष्ट्रीय राजमार्गों के संचालन और टोल वसूली का अधिकार निजी कंपनी को एक निर्धारित अवधि के लिए दिया जा सकता है। इसके बदले कंपनी सरकार को निर्धारित राशि देती है।
इन सभी व्यवस्थाओं में एक बात महत्वपूर्ण है कि हर टोल प्लाजा के पीछे एक जैसा वित्तीय मॉडल नहीं होता। इसलिए यह मान लेना सही नहीं होगा कि हर सड़क का निर्माण निजी कंपनी ने किया है या हर टोल प्लाजा से प्राप्त पूरा पैसा उसी सड़क के निर्माण में खर्च होता है।
संसद में सामने आए आंकड़े बताते हैं कि टोल से कितनी कमाई हो रही है
टोल वसूली के बढ़ते आंकड़े इस बहस को और महत्वपूर्ण बनाते हैं।
12 मार्च 2026 को लोकसभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 296 के जवाब में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर पिछले पांच वित्तीय वर्षों में हुई यूजर फीस की वसूली का विवरण प्रस्तुत किया।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार: वित्तीय वर्ष टोल से प्राप्त राशि 2020-21 ₹27,926.67 करोड़ 2021-22 ₹33,928.66 करोड़ 2022-23 ₹48,032.40 करोड़ 2023-24 ₹55,882.12 करोड़ 2024-25 ₹61,408.15 करोड़
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में 2024-25 में राष्ट्रीय राजमार्गों से प्राप्त यूजर फीस में काफी वृद्धि हुई है।
यहां एक बात समझना जरूरी है कि यह कुल वसूली का आंकड़ा है, इसे सरकार का शुद्ध मुनाफा नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे अलग-अलग परियोजनाओं के अनुबंध, रखरखाव, संचालन और वित्तीय दायित्व जुड़े होते हैं।
लेकिन इतना बड़ा राजस्व यह सवाल जरूर खड़ा करता है कि टोल से प्राप्त धन का उपयोग किस प्रकार किया जाता है और इसकी निगरानी कितनी प्रभावी है?
क्या सड़क की लागत वसूल होने के बाद भी टोल लिया जा सकता है?
इस सवाल का जवाब चौंकाने वाला हो सकता है।
आम धारणा है कि जब किसी सड़क को बनाने में लगी लागत पूरी तरह वसूल हो जाती है, तो उस सड़क पर टोल बंद हो जाना चाहिए। लेकिन भारत की मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग टोल व्यवस्था में ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है कि परियोजना की लागत वसूल होते ही टोल अपने आप बंद हो जाएगा।
12 मार्च 2026 को लोकसभा में दिए गए जवाब में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर यूजर फीस की वसूली परियोजना की निर्माण लागत की वसूली से सीधे जुड़ी हुई नहीं है।
मंत्रालय के अनुसार, टोल संबंधित सरकारी अधिसूचना, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 और संबंधित कन्सेशन एग्रीमेंट के आधार पर वसूला जाता है।
निजी कंपनी के पास टोल वसूली का अधिकार निर्धारित कन्सेशन अवधि तक रहता है। अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित सड़क खंड का नियंत्रण सरकारी प्राधिकरण के पास आने पर भी लागू नियमों के अनुसार यूजर फीस वसूली जारी रह सकती है।
इसका अर्थ है कि किसी परियोजना की शुरुआती निर्माण लागत वसूल होने के बाद भी टोल जारी रहना मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत संभव है।
सरकार का तर्क है कि इससे राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव, विकास और विस्तार के लिए संसाधन उपलब्ध होते हैं।
लेकिन जनता का सवाल यह है कि यदि निर्माण लागत वसूल हो चुकी है, तो उसके बाद लिए जाने वाले शुल्क का आधार, अवधि और उपयोग सार्वजनिक रूप से स्पष्ट क्यों नहीं किया जाता?
CAG की रिपोर्ट ने भी उठाए टोल वसूली पर गंभीर सवाल
यह केवल आम जनता की शिकायत नहीं है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने भी टोल संचालन में कुछ गंभीर अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया है।
CAG की रिपोर्ट संख्या 39, वर्ष 2025 में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल संचालन से जुड़े मामलों की जांच की गई।
रिपोर्ट में गुजरात और महाराष्ट्र के सूरत-दहिसर राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का मामला विशेष रूप से सामने आया।
इस परियोजना में निजी कंपनी की कन्सेशन अवधि 25 मई 2022 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद NHAI ने टोल वसूली अपने हाथ में ले ली।
CAG के अनुसार, उस समय लागू नियमों के तहत टोल दर को 40 प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए था, लेकिन निर्धारित अवधि में पूरी दर से टोल वसूला गया।
इससे भगवाड़ा और चारोटी टोल प्लाजा पर 26 मई 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच कुल ₹180.44 करोड़ की अतिरिक्त वसूली का मामला सामने आया।
यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव भी समझना जरूरी है। अक्टूबर 2023 में नियमों में फिर संशोधन किया गया और पहले लागू 40 प्रतिशत वाली व्यवस्था को बदलकर निर्धारित दरों पर टोल वसूली जारी रखने का प्रावधान वापस लाया गया। इसलिए 40 प्रतिशत शुल्क को आज सभी टोल प्लाजा पर लागू सामान्य नियम नहीं माना जा सकता।
CAG ने यह भी बताया कि NHAI में सार्वजनिक धन से बनी परियोजनाओं की लागत वसूली पर नजर रखने के लिए परियोजना-वार लेखांकन की व्यवस्था नहीं होने के कारण लागत की निगरानी प्रभावित हुई।
इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि टोल व्यवस्था में केवल शुल्क वसूलना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सही दर लागू करना, अनुबंधों का पालन करना और वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है।
जब सड़क खराब हो तो जनता टोल क्यों दे?
आम वाहन चालकों की सबसे बड़ी शिकायतों में से एक यह है कि कई बार सड़क पर गड्ढे होते हैं, निर्माण कार्य अधूरा रहता है, सर्विस रोड की स्थिति खराब होती है और जगह-जगह यातायात बाधित होता है। इसके बावजूद टोल वसूली जारी रहती है।
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। टोल देने का मतलब केवल वाहन को एक सड़क से दूसरी सड़क तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि संबंधित राजमार्ग की निर्धारित सुविधाओं और रखरखाव की जिम्मेदारी भी व्यवस्था का हिस्सा है।
यदि सड़क की स्थिति खराब है, सुरक्षा इंतजाम नहीं हैं, निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं या निर्माण कार्य के कारण यात्रियों को लगातार परेशानी हो रही है, तो संबंधित एजेंसी और प्राधिकरण से जवाबदेही तय करने की मांग उठनी चाहिए।
टोल देने वाला नागरिक केवल भुगतान करने वाला व्यक्ति नहीं है। वह सड़क का उपयोगकर्ता है और उसे सुरक्षित तथा सुविधाजनक यात्रा का अधिकार भी है।
सड़क की खराब स्थिति के बावजूद बिना जवाबदेही के शुल्क वसूली जारी रहना निश्चित रूप से सार्वजनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
पेट्रोल, वाहन टैक्स और टोल: क्या जनता पर दोहरा आर्थिक बोझ है?
एक आम व्यक्ति जब वाहन खरीदता है, तो उसे वाहन की कीमत के साथ लागू करों का भुगतान करना पड़ता है। इसके बाद राज्य में वाहन पंजीकरण और रोड टैक्स जैसे शुल्क भी लागू होते हैं।
वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमत में भी केंद्रीय तथा राज्य स्तर के कर शामिल होते हैं।
अब जब वही व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करता है, तो उसे अलग से टोल देना पड़ता है।
तकनीकी रूप से इन सभी भुगतानों का कानूनी आधार अलग-अलग है। वाहन कर का संबंध वाहन के पंजीकरण और उपयोग से है, ईंधन पर कर का संबंध ईंधन की बिक्री से है, जबकि टोल किसी अधिसूचित राजमार्ग के उपयोग के लिए लिया जाता है।
इसलिए इसे कानूनी रूप से एक ही टैक्स की दोहरी वसूली कहना सही नहीं होगा।
लेकिन आम नागरिक के नजरिये से देखा जाए तो यह निश्चित रूप से आर्थिक बोझ का विषय है।
विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो नौकरी, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य जरूरी कामों के कारण महीने में कई बार हाईवे से गुजरते हैं।
ऐसे लोगों के लिए बार-बार टोल देना उनकी यात्रा लागत को बढ़ा देता है। इसका असर अंततः व्यापार, परिवहन और वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है।
टोल की दरें हर साल क्यों बढ़ती हैं?
राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों के तहत टोल की दरों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर संशोधन किया जाता है।
12 मार्च 2026 को लोकसभा में दिए गए जवाब में मंत्रालय ने बताया कि यूजर फीस की दरें लागू नियमों के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक (WPI) से जुड़ी वार्षिक समीक्षा के आधार पर संशोधित की जाती हैं।
इसका मतलब यह है कि कई राजमार्गों पर वाहन चालकों को हर साल संशोधित दरों के अनुसार भुगतान करना पड़ सकता है।
सरकार की तरफ से यह तर्क दिया जाता है कि निर्माण सामग्री, संचालन और रखरखाव की लागत में बदलाव को ध्यान में रखते हुए शुल्क में संशोधन जरूरी है।
लेकिन आम नागरिक के लिए सवाल यह है कि यदि शुल्क में नियमित बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या उसी अनुपात में सड़क की गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधाओं में भी सुधार हो रहा है?
क्या टोल व्यवस्था में आम जनता को कुछ राहत भी मिलती है?
सरकार ने टोल भुगतान को सुविधाजनक और कम खर्चीला बनाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं भी लागू की हैं।
FASTag के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा दी गई है, जिससे नकद भुगतान और लंबी कतारों की समस्या कम करने का प्रयास किया गया है।
इसके अतिरिक्त स्थानीय और नियमित यात्रियों के लिए कुछ परिस्थितियों में मासिक पास तथा रियायती शुल्क की व्यवस्था भी है।
गैर-वाणिज्यिक कार, जीप और वैन के लिए 2025 में शुरू की गई FASTag आधारित वार्षिक पास योजना भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
12 मार्च 2026 को लोकसभा में दिए गए मंत्रालय के जवाब के अनुसार, ₹3,000 में एक वर्ष की वैधता अथवा 200 राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा क्रॉसिंग, जो पहले पूरी हो, की सुविधा दी गई है।
यह व्यवस्था उन वाहन चालकों के लिए उपयोगी हो सकती है जो नियमित रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते हैं।
हालांकि, इस तरह की राहत सभी वाहन श्रेणियों और सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू नहीं होती।
आखिर क्या जनता से टोल वसूलना उचित है?
इस सवाल का जवाब केवल हां या ना में देना सही नहीं होगा।
यदि किसी सड़क का निर्माण बेहतर गुणवत्ता के साथ किया गया है, यात्रियों को सुरक्षित और सुगम आवागमन मिल रहा है, नियमित रखरखाव हो रहा है और टोल की दरें नियमों के अनुसार तय की गई हैं, तो सड़क के उपयोग के बदले उचित शुल्क वसूलने के पीछे आर्थिक तर्क मौजूद है।
आखिरकार देश में बेहतर सड़कें बनाने, पुराने राजमार्गों को चौड़ा करने, पुल और एक्सप्रेसवे तैयार करने तथा उनकी देखरेख के लिए बड़े वित्तीय संसाधनों की जरूरत होती है।
लेकिन दूसरी तरफ यह भी उतना ही जरूरी है कि टोल वसूली के नाम पर जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न डाला जाए।
यदि किसी परियोजना का अनुबंध समाप्त हो चुका है, सड़क की स्थिति खराब है, निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं या टोल की दरों में नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो संबंधित एजेंसी से जवाब मांगा जाना चाहिए।
जनता को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि किस सड़क पर कितना टोल वसूला जा रहा है, उस सड़क की देखरेख कौन कर रहा है, टोल की दर किस आधार पर निर्धारित की गई है और वसूली की अवधि क्या है।
सरकार और NHAI से जनता के कुछ सीधे सवाल
- क्या प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए टोल वसूली और खर्च का परियोजना-वार विवरण सार्वजनिक होना चाहिए?
- क्या खराब और अधूरी सड़कों पर यात्रियों को टोल में राहत देने की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए?
- क्या टोल की दरें तय करते समय आम नागरिक की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए?
- क्या निजी कंपनी की कन्सेशन अवधि समाप्त होने के बाद टोल वसूली की शर्तें और अवधि सार्वजनिक की जानी चाहिए?
- क्या हर टोल प्लाजा की आय, रखरखाव खर्च और सरकारी हिस्सेदारी का नियमित ऑडिट जनता के सामने आना चाहिए?
- क्या टोल वसूली और सड़क की गुणवत्ता के बीच जवाबदेही तय करने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी व्यवस्था होनी चाहिए?
सड़क विकास जरूरी है, लेकिन जनता के सवालों का जवाब भी जरूरी है
भारत जैसे विशाल देश में बेहतर राष्ट्रीय राजमार्गों और आधुनिक परिवहन व्यवस्था की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छी सड़कें विकास, व्यापार, रोजगार, पर्यटन और आपातकालीन सेवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
इसलिए सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए आर्थिक संसाधन जुटाना भी जरूरी है।
लेकिन विकास की कीमत केवल आम नागरिक की जेब से लगातार वसूली करके नहीं तय की जा सकती। व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित को भी बराबर महत्व मिलना चाहिए।
टोल वसूली तभी उचित कही जा सकती है, जब उसके बदले जनता को बेहतर सड़क, सुरक्षित सफर, निर्धारित सुविधाएं और शुल्क का स्पष्ट हिसाब मिले।
आखिर सड़क जनता के लिए बनाई जाती है, जनता सड़क के लिए नहीं।
सरकार और संबंधित प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टोल व्यवस्था राजस्व जुटाने का माध्यम होने के साथ-साथ आम नागरिक के हितों की रक्षा करने वाली व्यवस्था भी बने।
अब सवाल जनता के सामने भी है और सरकार के सामने भी—क्या टोल वसूली के साथ जवाबदेही की व्यवस्था को और मजबूत करने का समय नहीं आ गया है?
रिपोर्ट: निपुण भारत न्यूज़
नोट: यह रिपोर्ट उपलब्ध सरकारी दस्तावेजों, संसद में दिए गए जवाब और CAG की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है। इसमें प्रस्तुत आंकड़े संबंधित वित्तीय वर्षों और रिपोर्टों के हैं।
