भारत-जापान के बीच 2+2 वार्ता में बड़े फैसले, रक्षा, AI, साइबर सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी को मिलेगी नई मजबूती
भारत और जापान ने टोक्यो में चौथा '2+2 संवाद' आयोजित किया, जिसमें वे रक्षा सहयोग, AI, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, आर्थिक संबंधों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने पर सहमत हुए।

टोक्यो : भारत और जापान ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए रक्षा, सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, समुद्री सहयोग और आर्थिक सुरक्षा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। 19 नवंबर 2026 को टोक्यो में भारत-जापान के बीच चौथी विदेश एवं रक्षा मंत्री स्तरीय ‘2+2 वार्ता’ आयोजित हुई। इस बैठक में भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर शामिल हुए, जबकि जापान की ओर से विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु और रक्षा मंत्री शिनजिरो कोइज़ुमी ने प्रतिनिधित्व किया।
बैठक में दोनों देशों ने बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक हालात के बीच आपसी विश्वास, रणनीतिक समानता और सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मंत्रियों ने स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करते हुए राष्ट्रीय संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया।
भारत और जापान ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला, शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों ने भारत की ‘हिंद-प्रशांत महासागर पहल’ (IPOI) और जापान की ‘MAHASAGAR’ पहल के बीच तालमेल बढ़ाने तथा ‘फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक’ (FOIP) दृष्टिकोण को मजबूत करने पर सहमति जताई।
मंत्रियों ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को और व्यापक बनाना जरूरी है।
बैठक में भारत-जापान रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों का स्वागत किया गया। दोनों देशों ने सैन्य अभ्यासों को अधिक व्यापक और जटिल बनाने, उनमें मानवरहित प्रणालियों को शामिल करने तथा कम समय के नोटिस पर संयुक्त अभ्यास आयोजित करने पर सहमति जताई।
भारत-जापान वायुसेना अभ्यास ‘वीर गार्जियन 26’ के दौरान जापान के लड़ाकू विमानों की भारत की पहली यात्रा को भी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया।
इसके अलावा, भारत में फायरिंग रेंज के उपयोग के लिए आशय पत्र (LOI) पर हस्ताक्षर का स्वागत किया गया। इसके तहत जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स पहली बार भारत की फायरिंग रेंज में वास्तविक हथियारों से अभ्यास करेगी। इसमें सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल भी शामिल होगा।
दोनों देशों ने UNICORN से जुड़ी व्यवस्थाओं को जल्द पूरा करने और फरवरी 2027 तक भारत की ओर से आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) दिए जाने की उम्मीद जताई। मंत्रियों ने ‘जापान में डिजाइन, भारत में निर्माण’ की अवधारणा के तहत रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। अक्टूबर 2026 में टोक्यो में आयोजित तीसरे भारत-जापान रक्षा उद्योग मंच का भी स्वागत किया गया।
समुद्री सुरक्षा और नौसेना सहयोग को मिलेगी मजबूती
भारत और जापान ने समुद्री सुरक्षा सहयोग संबंधी व्यवस्था ज्ञापन के तहत ठोस परिणाम हासिल करने पर सहमति जताई। इसमें समुद्री एवं हवाई क्षेत्र की निगरानी, खोज और बचाव अभियान, सूचनाओं का आदान-प्रदान तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत शामिल हैं।
दोनों देशों की नौसेनाएं समुद्री बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ नौसैनिक जहाजों के डिजाइन एवं निर्माण में संयुक्त विकास की संभावनाएं भी तलाशेंगी।
इसके साथ ही, दोनों देशों के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग बढ़ाने और फरवरी 2027 में भारत में आयोजित होने वाले पांचवें ‘कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट’ का भी स्वागत किया गया।
डिजिटल सुरक्षा को लेकर भारत और जापान ने साइबर सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया। दोनों देश AI आधारित साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणालियों की सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए मिलकर काम करेंगे।
मंत्रियों ने मौजूदा साइबर सुरक्षा सहयोग ज्ञापन का नवीनीकरण करने और भारत-जापान साइबर संवाद का अगला दौर जल्द आयोजित करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा, दोनों देशों ने ‘जापान-भारत AI सहयोग पहल’ (JAI) के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान, विकास और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा देने पर सहमति जताई।
भारत और जापान अंतरिक्ष क्षेत्र में भी सहयोग का विस्तार करेंगे। इसमें स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, समुद्री निगरानी के लिए अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग और अंतरिक्ष से जुड़े अंतरराष्ट्रीय नियम एवं मानक शामिल हैं।
दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित और मजबूत डिजिटल कनेक्टिविटी विकसित करने पर भी जोर दिया। इसके तहत समुद्र के नीचे बिछाए जाने वाले हाई-स्पीड केबल नेटवर्क के विकास, सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम किया जाएगा।
भारत और जापान ने QUAD के चार प्रमुख क्षेत्रों में आपसी तालमेल बढ़ाने की बात कही। इनमें समुद्री एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि एवं सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां तथा मानवीय सहायता एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया शामिल हैं।
मंत्रियों ने नवंबर 2026 में आयोजित QUAD नेताओं के शिखर सम्मेलन और विदेश मंत्रियों की बैठकों का स्वागत किया।
इसके अलावा, ASEAN देशों के साथ सहयोग को महत्वपूर्ण बताते हुए भारत-जापान-फिलीपींस त्रिपक्षीय संवाद और भारत-जापान-इंडोनेशिया नौसैनिक PASSEX अभ्यास का भी उल्लेख किया गया।
दोनों देशों ने आर्थिक दबाव बनाने वाली गतिविधियों, गैर-बाजार नीतियों और मनमाने निर्यात प्रतिबंधों पर चिंता जताई। मंत्रियों ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए विश्वसनीय और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास आवश्यक है।
भारत और जापान सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में परियोजना आधारित सहयोग को बढ़ावा देंगे। दोनों देशों ने आर्थिक सुरक्षा संवाद के दूसरे दौर और पहले निजी क्षेत्र आर्थिक सुरक्षा संवाद में हुई प्रगति का स्वागत किया।
भारत और जापान ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद एवं हिंसक चरमपंथ के सभी स्वरूपों की कड़े शब्दों में निंदा की। दोनों देशों ने अल-कायदा, ISIS/दाएश, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान किया।
मंत्रियों ने आतंकवाद के वित्तपोषण, आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों और अंतरराष्ट्रीय अपराधों के साथ आतंकवाद के गठजोड़ को समाप्त करने पर जोर दिया।
चारों मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में व्यापक सुधारों की आवश्यकता दोहराई। दोनों देशों ने परिषद की स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में सदस्यता बढ़ाने का समर्थन किया।
भारत और जापान ने सुधारित सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक-दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। साथ ही, वर्ष 2028-29 और 2033-34 में सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीटों के लिए एक-दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन करने की पुष्टि की।
भारत और जापान वर्ष 2027 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाएंगे। इस अवसर को ‘भारत-जापान साझा क्षितिज वर्ष’ के रूप में मनाने और पूरे साल विशेष कार्यक्रम आयोजित करने पर सहमति बनी।
मंत्रियों ने इस ऐतिहासिक वर्षगांठ के लिए आधिकारिक प्रतीक चिह्न जारी किए जाने का स्वागत किया। दोनों देशों ने इसे नागरिकों के बीच आपसी संपर्क, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और मित्रता को मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर बताया।
बैठक के अंत में चारों मंत्रियों ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर नियमित संवाद जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों ने आपसी सहमति से तय होने वाली तारीख पर पांचवीं भारत-जापान 2+2 विदेश एवं रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक भारत में आयोजित करने का निर्णय लिया।






